विश्व व्यापार संगठन:
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विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO), विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1995 में मराकेश समझौते (Marrakesh Agreement) के तहत की गई थी।
• इसका मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं।
• 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना।
• सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministrial Conference) इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।
भारत और WTO
• भारत शुरू से ही अपनी मांगों को WTO की बैठकों में उठता रहा है। 2001 में भारत ने कहा था कि खेती की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों के लिए WTO के समझौता तंत्र में एक खाद्य सुरक्षा बॉक्स बनाया जाने की वक़ालत की। साथ ही भारत ने ग़रीबी हटाने ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोज़गार और कृषि के लिए खर्च की जाने वाली सब्सिडी को कम करने की शर्त से बाहर रखे जाने की बात कही।
• 2013 में हुई बाली बैठक में बाली में 10 सूत्रीय समझौता होना था। इन दस बिंदुओं में से एक बिंदु कृषि सब्सिडी से भी जुड़ा हुआ था। इसका अनाज़ की सरकारी खरीद, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और खेती से जुड़े कारोबार पर सीधा असर पड़ता जिसकी वजह से भारत राज़ी नहीं हुआ।
• आख़िर में वार्ता के विफल होने से बचाने के लिए अस्थायी समझौता हुआ। जिसमें तय हुआ कि अगले 4 साल में अलग से वार्ता करके मामले को सुलझाया जाए। इसी के साथ पीस क्लाज़ नाम से अस्थायी बिंदु भी जुड़ा गया। जिसमें तय हुआ कि जब तक स्थायी हल नहीं निकल रहा तब तक विकासशील देश 10% से ज़्यादा सब्सिडी देते रहे।
• 2015 में हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा और कृषि के संरक्षण के लिए सब्सिडी को सीमित किए जाने के लिए समझते पर निर्णय होना था। लेकिन भारत सहित कई देश इसके पक्ष में नहीं थे। दरअसल विकसित देश चाहते हैं भारत किसानों से अनाज खरीदना बंद करे और रसन की दुकान की व्यवस्था हटाए। जबकि भारत ऐसा नहीं चाहता।
• 2017 में आयोजित बैठक में भारत ने कहा था कि भारत का उद्देश्य अपने हितों और प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। इसके अलावा 2013 में हुआ बाली समझौता उसके हितों की रक्षा करता है।
